गरीब कल्याण रोजगार अभियान:-भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। COVID-19 महामारी के दौरान, लॉकडाउन के कारण कई प्रवासी श्रमिक अपने गांवों में वापस लौटे। इन प्रवासियों और ग्रामीण नागरिकों के लिए रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की।
अभियान की शुरुआत
गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार राज्य के ख़गड़िया जिले से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करना था, जिनकी आजीविका पर महामारी का असर पड़ा था। इस अभियान के तहत सरकार ने 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो 6 राज्यों के हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड।
अभियान के मुख्य उद्देश्य
- रोजगार सृजन: यह अभियान उन प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जो लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए थे।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास: इस अभियान के तहत सड़कों, ग्रामीण आवास, जल संचयन, पौधरोपण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है।
- कौशल विकास: इसके माध्यम से स्थानीय नागरिकों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि वे भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
अभियान के तहत चलाए गए प्रमुख कार्य
अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का संचालन किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- ग्रामीण आवास योजना के तहत घरों का निर्माण।
- सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास।
- जल संचयन और सिंचाई सुविधाओं का सुधार।
- वृक्षारोपण और पर्यावरण सुधार के लिए कार्य।
- ग्रामीण हाट और अन्य बाजार संरचनाओं का विकास।
अभियान का प्रभाव
इस अभियान ने न केवल लाखों प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को रोजगार प्रदान किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिला है।
निष्कर्ष
गरीब कल्याण रोजगार अभियान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करती है, बल्कि वहां के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करती है। यह अभियान ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
