पहले कदम के रूप में, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यूजीसी वेबसाइट पर 31 दिसंबर, 2023 तक यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 का अनुपालन करने के लिए एक सलाह जारी करने का प्रस्ताव दिया है।
उच्च शिक्षा नियामक द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश देने के सात महीने से अधिक समय बाद, 1,090 में से 584 ने अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया है, इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है।
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त डेटा से पता चलता है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 44, 474 राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में से 197, 447 निजी विश्वविद्यालयों में से 144 और 124 डीम्ड विश्वविद्यालयों में से 121 ने अब तक एक लोकपाल नियुक्त किया है।
पहले कदम के रूप में, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यूजीसी वेबसाइट पर 31 दिसंबर, 2023 तक यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 का अनुपालन करने के लिए एक सलाह जारी करने का प्रस्ताव दिया है।
इससे पहले, आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की थी।
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