केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अगले साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्र द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद प्याज किसानों ने शुक्रवार को नासिक में तीन स्थानों पर व्यस्त मुंबई-आगरा राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और जिले के थोक बाजारों में प्याज की नीलामी अनिश्चित काल के लिए रोकने का फैसला किया।
केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अगले साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एक पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार से नीलामी बंद करने का निर्णय नासिक जिला प्याज व्यापारी संघ की चंदवाड़ में हुई बैठक में लिया गया।
नासिक जिला प्याज व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने कहा, “सरकार को निर्यात प्रतिबंध पर निर्णय लेने से पहले कम से कम एक सप्ताह पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था। सभी व्यापारी अब भ्रमित हैं और उन्होंने नीलामी रोकने का फैसला किया है। व्यापार नियमित होने पर वे फिर से शुरू करेंगे।” खंडू देवरे ने पीटीआई को बताया।
एक अधिकारी ने कहा, “इससे पहले शुक्रवार को, किसानों ने लासलगांव, चंदवाड, नंदगांव, डिंडोरी, येओला, उमराने और नासिक जिले के अन्य स्थानों के प्याज बाजारों में नीलामी रोक दी, जो मुंबई से लगभग 200 किमी दूर स्थित कमोडिटी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है।”
अधिकारियों के अनुसार, नीलामी लासलगांव कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) में आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन यह अभ्यास लासलगांव एपीएमसी की विंचुर और निफाड उप-समितियों में आयोजित किया गया था।
शुक्रवार को प्याज से लदे 600 वाहन विंचूर पहुंचे, जबकि लाल प्याज के साथ 422 वाहन और ग्रीष्मकालीन प्याज के साथ 61 वाहन लासलगांव एपीएमसी पहुंचे।
अधिकारी ने कहा, “लेकिन लासलगांव में किसानों ने बाजार कीमतों में गिरावट के डर से नीलामी की अनुमति नहीं दी।”
उन्होंने कहा, “न्यूनतम कीमत 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 3,300 रुपये प्रति क्विंटल और औसत 2,700 रुपये प्रति क्विंटल थी।”
उन्होंने कहा, “किसानों ने केंद्र के कदम के विरोध में मालेगांव के जयखेड़ा, चंदवाड, उमराने, नंदगांव और मुंगसे में ‘रास्ता रोको’ (सड़क नाकाबंदी) भी किया।”
नासिक पुलिस की अपील के बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गए और किसानों पर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया।
लासलगांव एपीएमसी के अध्यक्ष बालासाहेब क्षीरसागर ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”केंद्र का फैसला किसानों के पक्ष में नहीं है। प्याज की कीमतें तेजी से नहीं बढ़ रही थीं और पिछले पांच से छह दिनों में इसमें गिरावट आई थी। इस फैसले से किसानों को नुकसान होगा और हम इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
