ज्ञानभूमि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 2024: ज्ञानभूमि छात्रवृत्ति पोर्टल में आंध्र प्रदेश के विभिन्न समुदायों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं। इस पोर्टल को आंध्र प्रदेश सरकार ने 2017 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य राज्य के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना है।
ज्ञानभूमि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 2024
पोर्टल के अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय बाधा को तोड़ना, पारदर्शिता के साथ छात्रवृत्ति शुरू करना, तथा एक ही पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण करना।
इस लेख में ज्ञानभूमि पोर्टल, छात्रवृत्ति, पात्रता, पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां और ज्ञानभूमि स्थिति की जांच करने की प्रक्रियाओं के बारे में सभी जानकारी शामिल है।
ज्ञानभूमि छात्रवृत्ति 2024 – एक सामान्य अवलोकन
Scholarship Name | JnanaBhumi Scholarship |
List of scholarships | Pre Matric Scholarship, Jagananna Vidya/Vasathi Deevena Scheme (Post Matric Scholarship), Jagananna Videshi Vidya Deevena |
Beneficiaries | Students of Andhra Pradesh |
Jnanabhumi Scholarship Last Date | TBA* |
Portal Link | jnanabhumi.ap.gov.in |
Run By |
Government of Andhra Pradesh |
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में अध्ययनरत छात्रों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।
छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 4 किस्तों में (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए) प्राप्त होगी।
पीएचडी और एमबीबीएस छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि सेमेस्टर परिणाम/पिछले वर्ष के उत्पादन के अनुसार जारी की जाएगी।
ज्ञानभूमि छात्रवृत्ति पोर्टल – पोर्टल के बारे में विवरण
ज्ञानभूमि एक छात्रवृत्ति पोर्टल है जो आंध्र के योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के सुचारू वितरण में मदद करता है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और कापू श्रेणियों के छात्र छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते हैं। ज्ञानभूमि विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए समर्पित है।
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ज्ञानभूमि छात्रवृत्ति, पात्रता और पुरस्कारों की पूरी सूची
इस छात्रवृत्ति पोर्टल पर कुल 3 छात्रवृत्तियाँ हैं। ये सभी छात्रवृत्तियाँ समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लिए हैं। यह समझना भी ज़रूरी है कि पोर्टल में किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को पात्रता मानदंड पूरा करना होगा। यदि कोई छात्र पात्रता मानदंड पूरा करने में विफल रहता है, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
नीचे पोर्टल पर उपलब्ध छात्रवृत्तियों, उनकी पात्रता शर्तों और पुरस्कारों का विस्तृत अवलोकन दिया गया है
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आंध्र प्रदेश में रहने वाले स्कूली छात्रों के लिए है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और यह केवल सरकार और स्थानीय निकायों जैसे जिला परिषद, मंडल या नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है।
पात्रता
- एससी, एसटी, बीसी और विकलांग वर्ग के छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
केवल कक्षा 5 से 10 में पढ़ने वाले एससी, एसटी और विकलांग वर्ग के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं।
कक्षा 9 और 10 के लिए पिछड़े वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं।
जगनन्ना विद्या/वासथी दीवेना योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)
आंध्र प्रदेश सरकार राज्य की विभिन्न अल्पसंख्यक श्रेणियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: जगनन्ना विद्या दीवेना जगनन्ना वासथी दीवेना
पात्रता मापदंड
एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक, कापू और विकलांग श्रेणी के छात्र आवेदन कर सकते हैं
छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या कॉलेज से आईटीआई, पॉलिटेक्निक या कोई अन्य उच्च डिग्री प्राप्त करनी चाहिए
डे स्कॉलर, सीएएच (कॉलेज अटैच्ड हॉस्टल) और डीएएच (डिपार्टमेंट अटैच्ड हॉस्टल) के छात्र आवेदन कर सकते हैं
छात्रों की कुल उपस्थिति (कॉलेज या विश्वविद्यालय में) 75% होनी चाहिए
छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख के बराबर या उससे कम होनी चाहिए
छात्र के परिवार के सदस्य के पास टैक्सी, ऑटो या ट्रैक्टर के अलावा कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए
छात्र के परिवार के पास शहरी क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से कम क्षेत्र की संपत्ति होनी चाहिए (या शहरी क्षेत्र में कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए)
छात्र का कोई भी परिवार सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए